जिलाधिकारी ने किया देहरादून एनआईसी कार्यालय के आधुनिक परिसर का उद्घाटन

देहरादून: जिलाधिकारी सविन बंसल ने कलेक्ट्रेट स्थित नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के नवनिर्मित और आधुनिक कार्यालय परिसर का औपचारिक उद्घाटन किया। जिलाधिकारी के निर्देशों पर इस कार्यालय का नवीनीकरण आधुनिक सुविधाओं के अनुरूप कराया गया है। इस सुधार का मुख्य उद्देश्य कार्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाना है, जिससे जिले की डिजिटल सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

कार्यालय के नवीनीकरण कार्य के अंतर्गत जिला सूचना विज्ञान अधिकारी और अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सहित समस्त तकनीकी स्टाफ और ऑपरेटरों के लिए बेहतर कार्यस्थल तैयार किया गया है। परिसर में आधुनिक संसाधन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं। कार्यालय को तकनीकी आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए जाने से कर्मचारियों को कार्यों के निष्पादन में सहूलियत मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार आएगा।

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि एनआईसी शासन और प्रशासन की डिजिटल व्यवस्थाओं के संचालन में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस कार्यालय के सुदृढ़ीकरण से ई-गवर्नेंस से जुड़ी गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी। इससे विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों का संचालन और अधिक प्रभावी ढंग से किया जाना संभव होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विशेष रूप से निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्यों के सफल संचालन में यह आधुनिक व्यवस्था अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

एनआईसी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने आधुनिक सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवीन संसाधनों से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के अनुसार, शासन की विभिन्न डिजिटल सेवाएं अब अधिक सुगमता और दक्षता के साथ आम जनता तक पहुंच सकेंगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा, एसडीएम सदर कुमकुम जोशी और एनआईसी राज्य इकाई प्रमुख (उप महानिदेशक) अरविंद कुमार दाधीचि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अपर राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी राजीव जोशी, वरिष्ठ निदेशक आईटी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अंकुश पाण्डे, अपर जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दीप्ति चमोली तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी शशि कांत गिरी सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी सम्मिलित हुए। इस पहल को प्रशासनिक सेवाओं की गति बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।