अल्मोड़ा: शुद्ध निर्वाचक नामावली के लिए राजनीतिक दलों के साथ जिलाधिकारी ने की बैठक

अल्मोड़ा: जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनपद के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया, इसके विभिन्न चरणों और इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन की रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया में बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) प्रथम और बूथ लेवल एजेंट द्वितीय की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपेक्षा की कि वे अपने-अपने बीएलए को सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही, बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

बैठक में गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया को डेमो के माध्यम से प्रदर्शित किया गया और उससे संबंधित आवश्यक तकनीकी जानकारियां साझा की गईं। इसके अतिरिक्त, दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की विधि, पात्र मतदाताओं के नामों का भौतिक सत्यापन करने, नए मतदाताओं के नाम सूची में जोड़ने, पुरानी त्रुटियों के संशोधन तथा निर्वाचन विभाग से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचक नामावली को पूरी तरह शुद्ध, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और बीएलए की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कोई भी पात्र मतदाता निर्वाचक नामावली में नाम शामिल कराने से वंचित न रहे।

बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों पर भी विचार किया गया और निर्वाचन विभाग के अधिकारियों द्वारा उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने सभी के सहयोग और समन्वय से जनपद में इस पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।