ऊर्जा और ईंधन बचत के लिए उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के भीतर ऊर्जा और ईंधन की बचत सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के कारण ईंधन, खाद्य पदार्थ और उर्वरकों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ा है। इस स्थिति के कारण बढ़ती ईंधन लागत और आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार ने कई सुधारों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है।

सरकारी कामकाज में दक्षता बढ़ाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही निजी क्षेत्र के संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम यानी घर से कार्य करने की व्यवस्था को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। आम नागरिकों को भी निजी वाहनों के स्थान पर सार्वजनिक परिवहन के अधिकतम उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा।

परिवहन व्यय और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वाहन बेड़े में गाड़ियों की संख्या आधी की जाएगी। सप्ताह में एक दिन को नो व्हीकल डे के रूप में निर्धारित किया गया है, जिस दिन अधिकारी और कर्मचारी घर से ही कार्य करेंगे। सामान्य जनमानस को भी सप्ताह में एक दिन अपने निजी वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सरकारी और निजी भवनों में एयर कंडीशनर के प्रयोग को सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासनिक स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों का प्रभार है, वे एक दिन में अधिकतम एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे। परिवहन विभाग को सार्वजनिक बसों की सेवा और उनकी यात्री क्षमता में विस्तार करने के लिए निर्देशित किया गया है। सरकारी कर्मचारियों को भी कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक प्रभावी ईवी नीति लाई जाएगी। इसके अंतर्गत भविष्य में होने वाली नई सरकारी वाहन खरीद में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों की होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के सुचारू संचालन के लिए राज्यभर में चार्जिंग स्टेशनों और संबंधित नेटवर्क का प्राथमिकता के आधार पर विस्तार किया जाएगा।

सरकारी स्तर पर होने वाली विदेशी यात्राओं को अब सीमित किया जाएगा। घरेलू पर्यटन को गति देने के लिए विजिट माय स्टेट अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक, वेलनेस, ग्रामीण और इको-टूरिज्म सर्किटों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा दी जाएगी और प्रवासी भारतीयों को अपनी छुट्टियां उत्तराखंड में बिताने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए मेड इन स्टेट अभियान और जन-जागरूकता के लिए मेरा भारत, मेरा योगदान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकारी खरीद की प्रक्रियाओं में मेक इन इंडिया नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, नागरिकों को एक वर्ष की अवधि तक सोने की खरीद को सीमित रखने के प्रति जागरूक किया जाएगा।

खाद्य तेल की खपत को नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य लाभों पर केंद्रित जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में उपयोग होने वाले तेल की मात्रा की समीक्षा की जाएगी। होटलों, ढाबों और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अपने यहां कम तेल वाले भोजन का विकल्प शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

कृषि क्षेत्र में प्राकृतिक खेती, जीरो बजट फार्मिंग और बायो-इनपुट्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर जोर दिया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ते हुए पीएनजी कनेक्शनों को मिशन मोड में वितरित किया जाएगा और सरकारी आवासों व होटलों में इसके उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी।

पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। खनन, सौर और बिजली परियोजनाओं से जुड़ी मंजूरियों में तेजी लाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति 60 दिनों के भीतर प्रस्तावों पर अपनी अनुमति प्रदान करेगी।